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बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति को लेकर उठे फर्जीवाड़े के आरोपों पर अब बड़ा खुलासा हुआ है। उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के बाद, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने इस मामले पर विस्तृत स्पष्टीकरण दिया है, जिससे मामले की सच्चाई सामने आई है।
हाल ही में मंत्री अशोक चौधरी पर आरोप लगे थे कि उन्होंने गलत तरीके से बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में राजनीति शास्त्र के सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति प्राप्त की। इस आरोप के बाद विपक्षी पार्टियों ने मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए, लेकिन अब इस पूरे विवाद में नई जानकारी सामने आई है।
बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने करीब 5 साल पहले राजनीति शास्त्र के सहायक प्राध्यापक के 280 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। 4 जुलाई 2025 को आयोग ने इस भर्ती प्रक्रिया के परिणामों का ऐलान किया, जिसमें मंत्री अशोक चौधरी का नाम भी शामिल था। उन्हें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पद पर 10वें नंबर पर नियुक्त किया गया था। अशोक चौधरी को पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया था।
हालांकि, इसके बाद शिक्षा विभाग में इस नियुक्ति को लेकर विवाद शुरू हो गया। कुछ अधिकारियों ने आरोप लगाया कि अशोक चौधरी के प्रमाणपत्रों में उनका नाम अलग-अलग जगहों पर भिन्न था—कहीं नाम ‘अशोक कुमार’ था, तो कहीं ‘अशोक चौधरी’। इस पर शिक्षा विभाग ने नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए फाइल रोक दी थी।
इसी बीच, विपक्षी दलों ने इसे मुद्दा बना लिया और सरकार और मंत्री पर हमला बोला। इसके बाद, बिहार सरकार ने 1 जनवरी 2026 को विश्वविद्यालय सेवा आयोग से स्पष्टीकरण मांगा। आयोग ने अपने पत्र में इस विवाद को लेकर सभी सवालों का जवाब दिया और कहा कि आवेदन में अशोक चौधरी ने अपना नाम ‘अशोक कुमार’ लिखा था, लेकिन यह कोई गलती नहीं थी। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि मंत्री की नियुक्ति पूरी तरह से नियमों के तहत की गई थी और किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई।
अब इस पूरे मामले में आयोग ने अपना पक्ष स्पष्ट किया है और मंत्री की नियुक्ति को सही ठहराया है, लेकिन राजनीतिक बयानों और आरोप-प्रत्यारोप के चलते यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।
