बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने नगर विकास एवं आवास विभाग के 100 दिनों की उपलब्धियों को बताते हुए कई अहम घोषणाएं की हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब राज्य में अवैध मांस बिक्री पर सख्त रोक लगेगी और बिना लाइसेंस कोई भी मीट शॉप संचालित नहीं हो सकेगी। धार्मिक स्थलों, स्कूलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष निगरानी रखी जाएगी।
पार्किंग व्यवस्था को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। अवैध वसूली पर पूरी तरह रोक लगेगी और सभी पार्किंग स्थलों पर निर्धारित रेट चार्ट अनिवार्य होगा। इसके अलावा बिहार में 11 नए टाउनशिप विकसित किए जाएंगे, जिन्हें आधुनिक सुविधाओं से युक्त प्लांड सिटी के रूप में तैयार किया जाएगा। सरकार ग्रीन सिटी की दिशा में भी काम कर रही है। पहली बार सभी नगर निकायों का ऑडिट CAG द्वारा कराया जाएगा, जबकि पहले यह काम विभाग के चार्टर्ड अकाउंटेंट करते थे। उन्होंने कहा कि इससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। होर्डिंग लगाने के नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब केवल रजिस्टर्ड व्यक्ति या संस्था ही होर्डिंग लगा सकेगी, अन्य सभी अवैध माने जाएंगे। वहीं, सशक्त स्थायी समिति के गठन में भी बदलाव करते हुए अब सभी पार्षदों के वोट से सदस्यों का चयन किया जाएगा। अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान जारी रहेगा।
हालांकि, मानसून से पहले तैयारी के तहत नगर विकास विभाग एक व्हाट्सऐप नंबर जारी करेगा, जहां लोग नाले जाम या अतिक्रमण की शिकायत दर्ज कर सकेंगे। अधिकारियों को स्थायी मोबाइल नंबर दिए जाएंगे, जो उनके बदलने पर भी नहीं बदलेंगे। स्वच्छता व्यवस्था में गड़बड़ियों को लेकर जांच चल रही है और अब केवल औपचारिकता नहीं चलेगी। प्रधान सचिव की अगुवाई में एक कमेटी बनाई जा रही है। साथ ही, बिल्डिंग बायलॉज में संशोधन कर बिहार के भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार नए नियम बनाए जाएंगे। सभी नक्शे अब डिजिटल माध्यम से पास किए जाएंगे। पटना मेट्रो परियोजना पर भी तेजी से काम जारी है। मलाही पकड़ी क्षेत्र का काम लगभग पूरा हो चुका है, जबकि बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम के बीच सब-वे निर्माण शुरू कर दिया गया है।
