नीतीश कैबिनेट की महाबैठक 29 जनवरी को: पटना के ‘संवाद’ कक्ष में जुटेगा मंत्रिमंडल, कई बड़े नीतिगत फैसलों पर लग सकती है मुहर

Ritu Raj

सिटी पोस्ट लाइव
बिहार की सियासत और शासन व्यवस्था के लिहाज से आगामी 29 जनवरी 2026 का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस दिन राज्य मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की एक अहम बैठक बुलाई है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, यह बैठक पटना के 4, देशरत्न मार्ग स्थित ‘संवाद’ कक्ष में अपराह्न 4:30 बजे शुरू होगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में उपमुख्यमंत्री समेत सभी कैबिनेट मंत्रियों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है।

इन एजेंडों पर टिकी हैं नजरें
मंत्रिपरिषद की यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब राज्य में विकास परियोजनाओं और प्रशासनिक सुधारों को लेकर कई प्रस्ताव लंबित हैं। सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में रोजगार सृजन, नई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और वित्तीय आवंटन से जुड़े महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा, आगामी बजट सत्र की तैयारियों और विभिन्न विभागों के नीतिगत बदलावों पर भी विस्तृत चर्चा होने की संभावना है।

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सुरक्षा और चाक-चौबंद व्यवस्था के निर्देश
मंत्रिमंडल सचिवालय ने आगामी बैठक की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए कड़े निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत सुरक्षा अधिकारियों को बैठक स्थल और आसपास के क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखने तथा विद्युत विभाग को पूरी बैठक के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही, सभी विभागों के आला अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने एजेंडे और आवश्यक दस्तावेजों के साथ पूरी तैयारी के साथ बैठक में उपस्थित रहें।

पारदर्शिता पर जोर: बैठक के तुरंत बाद होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस
सरकार ने इस बार पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। आधिकारिक आदेश में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक को बैठक के तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। कैबिनेट में लिए गए प्रमुख निर्णयों और स्वीकृत किए गए प्रस्तावों की विस्तृत जानकारी मुख्यमंत्री या संबंधित वरिष्ठ मंत्री मीडिया के माध्यम से जनता के साथ साझा करेंगे।

बिहार के प्रशासनिक गलियारों में इस बैठक को लेकर सरगर्मी तेज है, क्योंकि इसके निर्णयों का सीधा असर राज्य के विकास की गति और आम जनता के हितों पर पड़ेगा।

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