भारत में 16 मार्च को 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। जिसे ‘काउंसिल ऑफ स्टेट्स’ भी कहा जाता है, यह सदन संसद में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आवाज बनता है। आइए समझते हैं इसके गठन और सीटों के बंटवारे का पूरा ढांचा।
संवैधानिक आधार: चौथी अनुसूची (Fourth Schedule)
राज्यसभा की सीटों का बंटवारा भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची के तहत किया गया है। इसमें स्पष्ट रूप से दर्ज है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से कितने प्रतिनिधि ऊपरी सदन में बैठेंगे।
सीटों के बंटवारे का सिद्धांत;
राज्यसभा में सीटों का आवंटन मुख्य रूप से राज्य की आबादी पर निर्भर करता है। इसके पीछे का तर्क यह है कि बड़े राज्यों के हितों को राष्ट्रीय स्तर पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व मिल सके।
सबसे अधिक सीटें: उत्तर प्रदेश (31 सीटें)
सबसे कम सीटें: गोवा, सिक्किम और अन्य छोटे राज्य (1-1 सीट)
सीटों के निर्धारण का फॉर्मूला;
सीटों के आवंटन के लिए एक विशेष नियम का पालन किया जाता है:
शुरुआती 50 लाख (5 मिलियन) की आबादी तक: प्रति 10 लाख लोगों पर 1 सीट।
50 लाख से अधिक की आबादी पर: प्रति 20 लाख (2 मिलियन) लोगों पर 1 अतिरिक्त सीट।
विशेष नोट: वर्तमान में सीटों की यह संख्या 1971 की जनगणना पर आधारित है। केंद्र सरकार ने प्रतिनिधित्व में स्थिरता बनाए रखने के लिए इस संख्या को 2026 तक के लिए ‘फ्रीज’ कर दिया है।
आर्टिकल 80;
संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार, राज्यसभा की अधिकतम क्षमता 250 हो सकती है। वर्तमान में इसकी प्रभावी संख्या 245 है:
233 सदस्य: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू-कश्मीर) की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित।
12 सदस्य: राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत (कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ)।
यह व्यवस्था क्यों है खास?
राज्यसभा का चुनाव सीधे जनता नहीं, बल्कि राज्यों के विधायक (MLAs) करते हैं। यह भारत के संघीय ढांचे (Federal Structure) को मजबूत करता है क्योंकि यह राज्यों के हितों की रक्षा करता है। इसके बाद यह सदन कभी पूरी तरह भंग नहीं होता (स्थायी सदन), जिससे विधायी निरंतरता बनी रहती है। फिर आबादी के आधार पर सीटों का संतुलन राज्यों के बीच एक लोकतांत्रिक तालमेल बिठाता है।
