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राजधानी पटना की सूरत बदलने और राजस्व चोरी रोकने के लिए बिहार सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने ‘ताबड़तोड़ एक्शन’ मोड में आते हुए पटना नगर निगम और जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिया है कि शहर के भीतर चल रहे करोड़ों के अवैध होर्डिंग और पार्किंग खेल को अगले 24 घंटे के भीतर पूरी तरह ध्वस्त कर दिया जाए।
सर्वे में बड़ा खुलासा: 1092 में से 849 होर्डिंग्स अवैध
बिहार सरकार द्वारा हाल ही में कराई गई एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, पटना शहर में कुल 1092 होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जिनमें से केवल 243 ही वैध पाए गए। शेष 849 होर्डिंग्स पूरी तरह अवैध हैं, जिनसे सरकार को एक पैसे का भी राजस्व नहीं मिल रहा है। डिप्टी सीएम ने इन सभी अवैध ढांचों को तुरंत हटाने का आदेश दिया है।
करोड़ों की राजस्व चोरी पर लगेगी लगाम
डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि अवैध होर्डिंग और पार्किंग के सिंडिकेट के कारण सरकार को हर साल करोड़ों रुपये के राजस्व का चूना लग रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध विज्ञापन बोर्ड न केवल शहर की खूबसूरती बिगाड़ रहे हैं, बल्कि सरकारी खजाने को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस और राजस्व विभाग मिलकर एक संयुक्त ‘बुलडोजर अभियान’ चलाएंगे।
पार्किंग माफियाओं की अब खैर नहीं
सिर्फ विज्ञापन ही नहीं, बल्कि पटना की सड़कों पर अवैध तरीके से पार्किंग शुल्क वसूलने वाले माफियाओं के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति के पार्किंग चलाना और जनता से अवैध वसूली करना अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
24 घंटे का अल्टीमेटम: प्रशासन अलर्ट मोड पर
विजय सिन्हा के इस आदेश के बाद पटना जिला प्रशासन और नगर निगम ‘अलर्ट मोड’ पर है। जेसीबी और क्रेन के साथ टीमें तैयार कर ली गई हैं। शहर के व्यस्त इलाकों जैसे बेली रोड, बोरिंग रोड और गांधी मैदान के आसपास विशेष नजर रखी जा रही है। सरकार का कहना है कि भविष्य में होर्डिंग और पार्किंग के लिए एक पारदर्शी और डिजिटल प्रक्रिया अपनाई जाएगी ताकि बिचौलियों का खेल खत्म हो सके।
