सिटी पोस्ट लाइव
पटना: बिहार सरकार नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए कड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय (Chief Investigation Commissioner Directorate) के गठन को मंजूरी दे दी गई है। यह नया निदेशालय कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, विभागीय सचिव और शीर्ष स्तर के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करेगा।
मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय का नेतृत्व वर्तमान या रिटायर्ड मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी करेंगे, जो राज्य में बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए पूर्ण रूप से अधिकृत होंगे। इससे पहले भी सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कई कदम उठाए थे, लेकिन अब इस नए फैसले से सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही और अधिक मजबूत होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस फैसले को राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। जल्द ही राज्य सरकार इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करेगी, जिससे नए निदेशालय के कामकाज की पूरी प्रक्रिया स्पष्ट हो जाएगी।
