बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट में आज SIR पर बड़ी सुनवाई होने जा रही है। मंगलवार को होने वाली यह सुनवाई न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश के लिए अहम मानी जा रही है, क्योंकि अदालत अब SIR की वैधानिकता पर फैसला तय करेगी। 16 अक्टूबर को हुई पिछली सुनवाई में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर की तारीख निर्धारित की थी। माना जा रहा है कि इस सुनवाई से देशभर में लागू SIR प्रणाली की दिशा और भविष्य दोनों तय होंगे।
सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग की ओर से वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने याचिकाकर्ताओं पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि आयोग की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रही है और जिन लोगों के नाम लिस्ट से हटाए गए थे, उन्हें अपील करने का पूरा अवसर दिया गया। बावजूद इसके कोई भी व्यक्ति अपील लेकर सामने नहीं आया। आगे कहा कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव अगर सच में इस मुद्दे को लेकर गंभीर होते, तो उन्हें बिहार जाकर लोगों की मदद करनी चाहिए थी, न कि सुप्रीम कोर्ट का समय बर्बाद करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ताओं का उद्देश्य केवल आंकड़े जुटाकर उन्हें तोड़-मरोड़ कर पेश करना है ताकि जनता के बीच भ्रम फैलाया जा सके। निर्वाचन आयोग की तरफ से यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ताओं ने झूठे और फर्जी दस्तावेजों के साथ हलफनामा दाखिल किया है, जो न सिर्फ भ्रामक बल्कि न्यायिक प्रक्रिया के साथ धोखा है।
अब जब बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई हो रही है, तो माना जा रहा है कि यह चरण निर्णायक साबित हो सकता है। अदालत अब न केवल SIR की वैधानिकता पर अपनी राय रखेगी, बल्कि यह भी स्पष्ट करेगी कि भविष्य में मतदाता सूची समीक्षा की प्रक्रिया देशभर में किस दिशा में आगे बढ़ेगी। यदि सुप्रीम कोर्ट से कोई ठोस टिप्पणी या आदेश आता है, तो उसका असर आने वाले चुनावी कार्यक्रमों और आयोग की कार्यप्रणाली पर भी गहराई से पड़ सकता है।
