पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे विस्तार को लेकर लंबे समय से जारी ठहराव पर अब केंद्र सरकार ने सीधे तौर पर बिहार सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह के सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने बताया कि केंद्र की बार-बार मांग के बावजूद राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिसके कारण रनवे विस्तार का काम आगे नहीं बढ़ पाया है।
दरअसल, केंद्रीय मंत्री के. राममोहन नायडू ने यह भी स्पष्ट किया कि पटना एयरपोर्ट रनवे विस्तार के रास्ते में केवल जमीन की कमी ही नहीं, बल्कि आसपास की भौगोलिक सीमाएं भी बड़ी चुनौती हैं। उन्होंने बताया कि एक तरफ रेलवे लाइन, तो दूसरी ओर चिड़ियाघर और एक संरक्षित ऐतिहासिक स्मारक होने के कारण विस्तार की गुंजाइश बेहद सीमित हो जाती है। इसके बावजूद केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ लगातार बातचीत कर रही है, ताकि भूमि अधिग्रहण का कोई व्यावहारिक समाधान निकाला जा सके। नायडू ने भरोसा दिलाया कि जैसे ही आवश्यक जमीन उपलब्ध होगी, रनवे विस्तार का कार्य तत्काल शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि नाइट लैंडिंग समेत अन्य सुरक्षा और परिचालन सुविधाओं का विकास एयरलाइंस की मांग, परिचालन आवश्यकताओं, भूमि उपलब्धता और वाणिज्यिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखकर किया जाता है। इन सुविधाओं के विस्तार की जिम्मेदारी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) और संबंधित एयरपोर्ट ऑपरेटरों के माध्यम से निभाई जाती है।
केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि दरभंगा एयरपोर्ट को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। यहां नया सिविल एन्क्लेव विकसित किया जा रहा है, जिसमें प्रतिवर्ष 30 लाख यात्रियों को संभालने की क्षमता वाला आधुनिक टर्मिनल भवन प्रस्तावित है। इसके साथ ही 7 ए-321 श्रेणी के विमानों की पार्किंग क्षमता वाला एप्रन भी बनाया जा रहा है, जिससे भविष्य में उड़ानों की संख्या बढ़ाने और यात्री सुविधाओं को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।
