सिटी पोस्ट लाइव
शनिवार, 7 फरवरी 2026 को बिहार विधानसभा के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने विधानसभा के सेंट्रल हॉल में आयोजित एक भव्य समारोह में ‘नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन’ (NeVA) का अनावरण किया। इस तकनीक के लागू होने के साथ ही बिहार विधानसभा की कार्यवाही अब पूरी तरह ‘पेपरलेस’ (कागज रहित) होने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। हालांकि, इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति चर्चा का केंद्र बनी रही।
क्या है ‘ई-विधान’ (NeVA) और इसके फायदे?
NeVA एक वर्कफ़्लो सिस्टम है जिसे एनआईसी (NIC) क्लाउड पर तैनात किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य देश की सभी विधानसभाओं को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना और विधायी कार्यों को आधुनिक बनाना है।
स्मार्ट विधायक: इस ऐप के जरिए अब विधायकों के हाथ में मौजूद टैबलेट या मोबाइल पर सदन की कार्यसूची, नियम, नोटिस, बुलेटिन, विधेयक, तारांकित प्रश्न-उत्तर और समितियों की रिपोर्ट उपलब्ध होगी।
पारदर्शिता और बचत: कागज का उपयोग कम होने से न केवल पर्यावरण संरक्षण होगा, बल्कि करोड़ों रुपये की बचत और काम में पारदर्शिता भी आएगी।
डेटा रिपॉजिटरी: इसका लक्ष्य पूरे देश के विधानमंडलों को जोड़कर एक विशाल डेटा सेंटर बनाना है।
बड़े दिग्गजों का जमावड़ा, पर ‘कप्तान’ गायब
कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू समेत कई वीवीआईपी (VVIP) मौजूद थे। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खाली कुर्सी ने कयासों का बाजार गर्म कर दिया।
इस पर सफाई देते हुए राज्य के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा: “मुख्यमंत्री जी को कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन उनके पहले से तय कार्यक्रमों की व्यस्तता के कारण वे विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति से इसमें शामिल नहीं हो पाए।” वहीं, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का कार्यक्रम से नदारद रहना भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की दूरियों को उजागर कर गया।
लोकतंत्र के सशक्तीकरण का संदेश
अपने संबोधन में ओम बिड़ला ने कहा कि तकनीक केवल सुविधा नहीं, बल्कि जवाबदेही तय करने का माध्यम है। उन्होंने विधायकों से अपील की कि वे इस ऐप का उपयोग अपनी क्षमता बढ़ाने और जनता की समस्याओं को तथ्यों के साथ सदन में रखने के लिए करें। बिहार विधान परिषद के बाद अब विधानसभा का यह डिजिटलाइजेशन राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।
