सिटी पोस्ट लाइव
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर निर्वाचन आयोग (ECI) ने कमर कस ली है और चुनावों को अभूतपूर्व निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने देश भर के 470 वरिष्ठ अधिकारियों को केंद्रीय पर्यवेक्षकों के रूप में नियुक्त करने का फैसला किया है। इन पर्यवेक्षकों को बिहार विधानसभा चुनाव के साथ-साथ देश के विभिन्न राज्यों में होने वाले उपचुनावों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
470 अधिकारियों की फौज
नियुक्त किए गए 470 पर्यवेक्षकों में 320 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी, 60 भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी और 90 अन्य वरिष्ठ केंद्रीय सेवा अधिकारी (जैसे IRAS, IRS, ICAS) शामिल हैं। अधिकारियों की यह विशाल संख्या बिहार चुनाव के महत्व और आयोग की तैयारी के स्तर को दर्शाती है।
इन पर्यवेक्षकों का प्राथमिक दायित्व होगा कि वे अपनी नियुक्ति से लेकर पूरी चुनाव प्रक्रिया तक आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन में काम करें। उनका मुख्य लक्ष्य चुनाव की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता को जमीनी स्तर पर सुनिश्चित करना होगा। ये अधिकारी चुनाव के दौरान न केवल आयोग की मदद करेंगे, बल्कि मतदाता जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने में भी अपना योगदान देंगे। उनकी वरिष्ठता और अनुभव आयोग को जमीनी हकीकत को बेहतर ढंग से समझने में सहायक होगा।
मुख्य चुनाव आयुक्त का बिहार दौरा
बिहार चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और दोनों निर्वाचन आयुक्त 4 और 5 अक्टूबर को बिहार का दो दिवसीय दौरा करेंगे। इस दौरान वे राज्य के शीर्ष प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ व्यापक बैठकें करेंगे और चुनावी तैयारियों की विस्तृत समीक्षा करेंगे।
इससे ठीक पहले, 3 अक्टूबर को नई दिल्ली में सभी नियुक्त पर्यवेक्षकों (सामान्य, पुलिस और व्यय) की एक महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित की जाएगी, जिसमें उन्हें चुनावी ड्यूटी और आयोग के दिशानिर्देशों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी।
जल्द हो सकता है तारीखों का ऐलान
निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, बिहार दौरे पर तैयारियों की समीक्षा पूरी होने के बाद, किसी भी दिन विधानसभा चुनाव कार्यक्रम (तारीखों) की घोषणा हो सकती है। इतनी बड़ी संख्या में केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आयोग जल्द ही चुनाव की अधिसूचना जारी करने की तैयारी में है।
बिहार के अलावा, ये पर्यवेक्षक जम्मू-कश्मीर (बडगाम और नगरोटा), राजस्थान (अंता), झारखंड (घाटशिला), तेलंगाना (जुबली हिल्स) और पंजाब में होने वाले उपचुनावों को भी संपन्न कराने में अपनी भूमिका निभाएंगे। 470 केंद्रीय पर्यवेक्षकों की तैनाती से बिहार के 2025 के चुनाव देश के सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा निगरानी वाले चुनावों में से एक बन जाएंगे।
