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बिहार सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज पटना में कैबिनेट बैठक हुई। इसमें बिहारवासियों को बड़ी सौगात मिली है। वहीं, विधायकों के वेतन, पेंशन में सुधार और औद्योगिक विकास के लिए भूमि अधिग्रहण के बड़े फैसले लिए गए। इसके अलावा राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर भी मुहर लगाई गई।
दरअसल, आज बुधवार को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसमें सबसे अहम फैसला बिहार विधानमंडल के सदस्यों के वेतन, भत्ता और पेंशन नियमावली 2006 में संशोधन का है। इस बैठक में बिहार के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बड़े फैसले लिए गए। साथ ही 5 नए औद्योगिक क्षेत्रों के गठन को मंजूरी दी है। जिसमें बेगूसराय में 991 एकड़ भूमि का अधिग्रहण और बख्तियारपुर में भी 500 एकड़ भूमि अधिग्रहण किया जाएगा।वहीं, मीसा के तहत जेल में बंद आंदोलनकारियों की पेंशन राशि में दोगुनी वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही सीवान जिले के मैड़वा में 167 एकड़ भूमि के अधिग्रहण को मंजूरी दी है, जिस पर 1 अरब 13 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वहीं सहरसा के बनगांव में 420 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए 88 करोड़ 1 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इन परियोजनाओं से राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा परियोजना के तहत इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कलेक्टर के विस्तार को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इससे राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
हालांकि, नीतीश कैबिनेट के तहत राज्य के सभी जिला समाहरणालयों में नागरिक अनुकूल बुनियादी ढाँचे जैसे प्रतीक्षालय, पेयजल, शौचालय और दीदी की रसोई जैसी सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने को मंजूरी मिली है। इसके अलावा कृषि रोड मैप के अंतर्गत किसानों को रियल-टाइम में कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए “डिजिटल कृषि निदेशालय” के गठन की स्वीकृति की गई है। और वहीं विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा गया अभियंत्रण महाविद्यालय परिसर में वास्तुकला विभाग का नया भवन, 300 बेड का G+5 बालक छात्रावास एवं 200 बेड का G+3 बालिका छात्रावास निर्माण हेतु 62 करोड़ 07 लाख 44 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
