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पटना। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने सड़कों को लेकर अहम फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक में आज ग्रामीण कार्य विभाग के तहत 11,251 सड़कों को मंजूरी दी गई, जिनकी कुल लंबाई 19,867 किलोमीटर होगी। इन सड़कों के निर्माण और रखरखाव पर 17,266 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस निर्णय से सभी 38 जिलों में खराब सड़कों का अगले सात सालों तक दीर्घकालिक प्रबंधन और मेंटेनेंस हो सकेगा।
बैठक की समाप्ति के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा कि इन फैसलों से राज्य के विकास को गति मिलेगी और बुनियादी ढांचे में सुधार होगा।
अन्य महत्वपूर्ण कैबिनेट निर्णय
- उच्च न्यायालय: सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीश के लिए घरेलू व्यवस्था नियमावली को मंजूरी।
- स्कूली बच्चों के लिए: अब सत्र की शुरुआत में ही यूनिफॉर्म की राशि मिलेगी, ताकि बच्चे पूरे साल यूनिफॉर्म में आ सकें।
- मगध महिला कॉलेज: ऑडिटोरियम और विज्ञान भवन का निर्माण, 47 करोड़ रुपये से अधिक की लागत।
- पटना: स्टेट गेस्ट हाउस के अधीक्षक का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया।
- समस्तीपुर: विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव को मंजूरी।
- छपरा: राजेंद्र कॉलेज में शैक्षणिक भवन के लिए 61 करोड़ रुपये स्वीकृत।
- बेतिया: जलापूर्ति योजना के तहत 61 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
- सहरसा: नए सब-रजिस्ट्री ऑफिस की स्थापना।
