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पटना। पिछले छात्र संघ चुनाव में जदयू ने चार सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार उसने चुनावी मैदान से खुद को अलग कर लिया है। इस निर्णय के बाद छात्र जदयू के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कहा कि वह अब केवल एक साधारण पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे।
छात्र राजनीति को किसी भी दल की शक्ति का केंद्र माना जाता है, क्योंकि युवा शक्ति का असर बड़े चुनावों तक देखा जाता है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि जदयू ने अचानक छात्र राजनीति से दूरी क्यों बना ली, जबकि पहले इसकी मजबूत पकड़ थी। इस फैसले ने न सिर्फ पार्टी को आंतरिक सवालों में उलझा दिया है, बल्कि विरोधियों को भी बढ़त लेने का मौका दे दिया है।
जहां जदयू पीछे हटा है, वहीं जनसुराज जैसे संगठन छात्र संघ चुनाव में पूरी ताकत झोंक चुके हैं। उन्होंने अपने संसाधनों और रणनीति का पूरा उपयोग करते हुए मजबूती से अपनी स्थिति बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इससे जदयू को राजनीतिक तौर पर नुकसान उठाना पड़ सकता है, खासकर आगामी विधानसभा चुनावों में।
छात्र राजनीति से दूरी बनाने का असर जदयू के जनाधार पर भी पड़ सकता है। युवा मतदाताओं और छात्रों का समर्थन कमजोर होने से पार्टी को भविष्य में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा, छात्र जदयू के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम के इस्तीफे ने यह संकेत दे दिया है कि पार्टी के अंदर असंतोष गहराता जा रहा है।
सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या जदयू के इस फैसले से प्रशांत किशोर को फायदा मिलेगा? क्योंकि उन्होंने छात्र संघ चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगा दी है, और उनका प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। क्या जदयू ने जानबूझकर उन्हें बढ़त लेने का अवसर दिया है, या फिर यह महज एक राजनीतिक चूक है?
यह भी उल्लेखनीय है कि जदयू, जो कभी छात्र राजनीति में मजबूत स्थिति में था और चार सीटों पर जीत दर्ज कर चुका था, अब चुनाव में भाग नहीं ले रहा है। यह पार्टी की रणनीतिक कमजोरी को दर्शाता है, जिससे राजनीतिक भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
अब सवाल यह उठता है कि जदयू का यह फैसला किसी नई रणनीति का हिस्सा है, या फिर पार्टी के भीतर बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है? फिलहाल, इस पर पार्टी की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया है, लेकिन इतना तय है कि इस निर्णय का असर जदयू की राजनीतिक स्थिति पर गहरा पड़ सकता है।
