लोकसभा में मंगलवार (16 दिसंबर, 2025) को जोरदार हंगामा देखने को मिला, जब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ‘विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ बिल सदन में पेश किया। इसे विपक्ष ‘जी राम जी बिल’ कहकर आलोचना कर रहा है। बिल पेश होते ही कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने तीखा विरोध शुरू कर दिया और सदन की कार्यवाही बाधित हो गई। सरकार का दावा है कि बिल ग्रामीण रोजगार और आजीविका को मजबूती देगा, जबकि विपक्ष इसे मौजूदा योजनाओं का नाम बदलने की कोशिश करार दे रहा है।
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने लोकसभा में नियम 72(1) के तहत कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि मनरेगा पिछले 20 वर्षों से ग्रामीण रोजगार और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रही है। प्रियंका गांधी ने सरकार से आग्रह किया कि इस बिल को सीधे पारित करने की बजाय पहले संसद की स्थायी समिति के पास भेजा जाए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ग्रामीण इलाकों में मनरेगा मजदूरों की पहचान उनके चेहरों की झुर्रियों और कठोर हाथों से आसानी से की जा सकती है, इसलिए इस योजना से जुड़े किसी भी बदलाव पर गंभीर और विस्तृत चर्चा जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट रूप से बिल वापस लेने की मांग की और कहा कि हर योजना का नाम बदलने की यह आदत समझ से परे है और इससे योजना के मूल उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
दरअसल, बिल पेश होते ही कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सांसद वेल में उतर आए और हाथों में तख्तियां उठाकर जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। सदन में शोर-शराबा फैल गया और विपक्ष ने बिल को तुरंत वापस लेने की मांग की। डीएमके सांसद टीआर बालू और तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने भी बिल पेश किए जाने का विरोध जताया। हालांकि, हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महात्मा गांधी देशवासियों के दिलों में हमेशा बसे रहेंगे। उन्होंने याद दिलाया कि गांधी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का संकल्प समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए था। शिवराज ने कहा कि सरकार न केवल गांधी जी को मानती है, बल्कि उनके विचारों को भी अपनाती है। उन्होंने यह भी कहा कि महात्मा गांधी स्वयं राम राज्य की बात करते थे और सवाल उठाया कि ‘जी राम जी’ नाम पर विपक्ष को आपत्ति क्यों हो रही है।
