बिहार में कांग्रेस द्वारा हाल ही में घोषित जिलाध्यक्षों की सूची को लेकर उठे सवालों पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी “जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी” के सिद्धांत पर ही आगे बढ़ेगी।
उन्होंने स्वीकार किया कि नई सूची में कुछ जाति, वर्ग और समूहों का प्रतिनिधित्व कम रह गया है। ऐसे में पार्टी जल्द ही इसमें सुधार करते हुए दूसरी सूची जारी करेगी, ताकि सभी वर्गों को उचित भागीदारी मिल सके। राजेश राम ने बताया कि पहले राज्य में 40 जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन अब संगठन को मजबूत और कामकाज को आसान बनाने के लिए 13 बड़े जिलों को विभाजित किया गया है। इसके चलते इस बार कुल 53 जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने राज्य में बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है। पार्टी 2 अप्रैल को पूरे बिहार में प्रखंड स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेगी, जबकि 3 अप्रैल को पटना में बड़ा आंदोलन आयोजित किया जाएगा।
प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार गरीब और मध्यम वर्ग पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि एलपीजी का मतलब अब ‘लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस’ नहीं, बल्कि ‘ले पाओगे’ हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव के दौरान सरकार ने जो वादे किए थे, उनमें कांग्रेस की घोषणाओं की नकल की गई थी। साथ ही यह आरोप लगाया कि पहले 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की बात कही गई थी, लेकिन अब उसे खत्म कर दिया गया है और बिजली दरों में वृद्धि कर दी गई है, जिससे आम लोगों पर असर पड़ेगा। वहीं, नालंदा में हुई भगदड़ की घटना पर भी राजेश राम ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रही है और इस घटना पर उन्होंने पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की।
