सिटी पोस्ट लाइव
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज (मंगलवार) मुख्य सचिवालय स्थित कैबिनेट कक्ष में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रणनीतिक बैठक आयोजित हुई। एनडीए सरकार की सत्ता में वापसी के बाद यह दूसरी कैबिनेट बैठक है, जिसका प्रमुख एजेंडा युवाओं से किए गए 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के ऐतिहासिक वादे को जमीन पर उतारना है। राजनीतिक गलियारों में इस बैठक को डिलीवरी-ओरिएंटेड गवर्नेंस की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है।
तीन नए विभागों के गठन पर मुहर की तैयारी
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कैबिनेट की मेज पर रखे गए तीन नए विभागों के गठन के प्रस्ताव को आज मंजूरी मिल सकती है। माना जा रहा है कि इन विभागों का मुख्य फोकस रोजगार सृजन, कौशल विकास (Skill development ) और उद्यमिता (एंटरप्रेन्योरशिप) को सुचारू रूप से बढ़ावा देना होगा। इन नए प्रशासनिक इकाइयों का गठन सीधे तौर पर 1 करोड़ नौकरियों और रोजगार के लक्ष्य को व्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने की दिशा में एक निर्णायक कदम होगा।
रोजगार विस्तार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता
बिहार में बेरोजगारी को कम करने और युवाओं को त्वरित अवसर प्रदान करने के लिए सरकार एक ठोस योजनाबद्ध ढांचे पर काम कर रही है। नई सरकार गठन के बाद से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शासन-प्रशासन को नई ऊर्जा देने पर जोर दिया है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन तीन नए विभागों का गठन न सिर्फ प्रशासनिक ढांचे को रोजगारोन्मुखी बनाएगा, बल्कि मल्टी-डिपार्टमेंटल को-ऑर्डिनेशन (बहु-विभागीय समन्वय) और डेडलाइन आधारित डिलीवरी मॉडल (समय सीमा आधारित वितरण मॉडल) को अपनाने के सरकार के इरादे को भी दर्शाता है। सरकार इस बार विकास कार्यों में गति लाने के लिए सख्त मॉनिटरिंग के मॉडल पर काम करने के मूड में है।
पिछली बैठक में छह प्रमुख एजेंडों पर लगी थी मुहर
एनडीए सरकार के गठन के बाद 25 नवंबर को हुई पहली कैबिनेट बैठक में छह प्रमुख एजेंडों पर मुहर लगी थी। इनमें आधारभूत संरचना (Infrastructure), औद्योगिक विकास, किसानों की आय वृद्धि और रोजगार विस्तार से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल थे। आज की बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पूरी तरह से नौकरी-रोजगार के वादे पर केंद्रित बड़े फैसलों की उम्मीद जगा रही है।
प्रशासनिक ढांचे में नई दिशा
कुल मिलाकर, आज की कैबिनेट बैठक से बिहार की राजनीति और प्रशासन दोनों में एक नई दिशा निर्धारित होने की उम्मीद है। सत्ता में वापसी का जनादेश अब केवल राजनीतिक जीत नहीं, बल्कि विकास और रोजगार की ठोस कार्ययोजना में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। यह बैठक इस बात का संकेत है कि युवाओं को व्यापक आर्थिक अवसर उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और आने वाले समय में बिहार में बड़े पैमाने पर भर्ती और कौशल विकास से संबंधित घोषणाएं देखने को मिल सकती हैं।
