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जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गुरुवार को रांची में केंद्रीय गृह मंत्री के साथ हुई बैठक में बिहार के दृष्टिकोण से कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। उन्होंने विशेष रूप से नदियों के जल बंटवारे और गाद प्रबंधन से संबंधित बड़े निर्णयों पर प्रकाश डाला।
मंत्री चौधरी ने जानकारी दी कि बैठक में तीन प्रमुख फैसले हुए हैं
- सोन नदी के जल विवाद का समाधान: सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर इंद्रपुरी बराज पर चला आ रहा विवाद सुलझा लिया गया है। इस फैसले के बाद अब इंद्रपुरी जलाशय योजना में तेजी से प्रगति हो सकेगी, जो बिहार के लिए एक बड़ी राहत है।
- बंगाल में फुलवरिया ब्रांच का काम: बंगाल में फुलवरिया ब्रांच के काम को भी आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। यह फैसला भी जल संसाधन के बेहतर प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।
- नदियों से गाद हटाने पर बड़ा फैसला: नदियों में गाद (सिल्ट) की समस्या से निपटने के लिए भी एक बड़ा निर्णय लिया गया है। विजय चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार जल्द ही गाद प्रबंधन नीति लेकर आएगी, जिससे नदियों की वहन क्षमता बढ़ेगी और बाढ़ की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी।
पेंशन विवाद पर बोलते हुए, मंत्री विजय चौधरी ने बिहार और झारखंड के बीच चल रहे पेंशन विवाद मामले पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी की रिपोर्ट 15 अगस्त तक आने की उम्मीद है, जिसके बाद इस मुद्दे पर कोई फैसला लिया जाएगा।
इन फैसलों को बिहार के जल संसाधनों के प्रबंधन और अंतर-राज्यीय विवादों को सुलझाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
