नीतीश सरकार का अहम फैसला,

सिटी पोस्ट लाइव : भूमि सर्वेक्षण से जुड़ा एक बड़ा फैसला नीतीश सरकार ने ले लिया है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने  661 गांवों में भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त की अधिसूचना जारी कर दी  है. इसके तहत 13 जिलों के 44 अंचलों में भूमि के अधिकार अभिलेख और परिमाप निदेशालय को प्राप्त हुए हैं. विभाग ने इसे अंतिम रूप से प्रकाशित किया है. अगले 300 गांवों का अंतिम प्रकाशन जल्द होगा.बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम के तहत 13 जिलों के बंदोबस्त पदाधिकारियों द्वारा 44 अंचलों के कुल 661 राजस्व ग्रामों का अंतिम अधिकार अभिलेख भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को प्राप्त हुआ. निदेशालय से प्राप्त प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए विभाग ने इसे मौजावार प्रकाशित किया है.अधिनियम में प्रविधान है कि राज्य सरकार किसी क्षेत्र विशेष के संबंध में अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकती है कि वहां अधिकार अभिलेखों का अंतिम रूप से प्रकाशन कर दिया गया है. यह अधिसूचना उस प्रकाशन का निर्णायक साक्ष्य माना जाता है.

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राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि विभाग का यह काम राज्य में भूमि प्रबंधन के साथ सामाजिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण है.अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि तीन सौ और गांवों के अंतिम प्रकाशन का काम अंतिम चरण में है. जल्द ही उसे भी अधिसूचित कर दिया जाएगा. इसके साथ ही अंतिम रूप से प्रकाशित सभी मौजों में नए नक्शे के मुताबिक भूमि की मापी और नए खतियान के अनुसार दाखिल खारिज का काम भी हो जाएगा.सचिव जय सिंह ने बताया कि शेखपुरा जिले में कुल 284 गांव हैं, जिसमें 207 का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है. यह जिला जल्द ही पूरी तरह से विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम से आच्छादित हो जाएगा.