सिटी पोस्ट लाइव
बिहार में भूमि विवादों को सुलझाने और राजस्व विभाग में पारदर्शिता लाने के लिए उपमुख्यमंत्री सह राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा आगामी 28 जनवरी को बोधगया में एक विशाल ‘भूमि सुधार जन कल्याण संवाद’ का आयोजन करने जा रहे हैं। बोधगया स्थित कन्वेंशन सेंटर में होने वाले इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम जनता की जमीन से जुड़ी शिकायतों को सीधे सुनना और मौके पर ही अधिकारियों को समाधान के निर्देश देना है।
भ्रष्टाचार रोकने के लिए खास रणनीति: दूसरे अंचल के कर्मचारी करेंगे रजिस्ट्रेशन
विगत कार्यक्रमों में मिली शिकायतों को देखते हुए उपमुख्यमंत्री ने इस बार एक अनूठी व्यवस्था लागू की है। हर अंचल के लिए अलग रजिस्ट्रेशन काउंटर होंगे, लेकिन उन पर दूसरे अंचल के कर्मचारी तैनात रहेंगे। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि स्थानीय कर्मचारी अपने अंचल के आवेदकों को डरा-धमका न सकें या आवेदन लेने से मना न कर सकें।
रजिस्ट्रेशन का समय: सुबह 9:00 बजे से 11:00 बजे तक।
संवाद का समय: सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक।
अनिवार्य जानकारी: आवेदन में मोबाइल नंबर देना जरूरी है ताकि कार्रवाई का अपडेट SMS के जरिए मिल सके।
अधिकारियों की लगेगी क्लास, छुट्टियां रद्द
जन संवाद के तुरंत बाद दोपहर 3:30 बजे से महाबोधि संस्कृति केंद्र में राजस्व विभाग की हाई-लेवल समीक्षा बैठक होगी। इस बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त से लेकर राजस्व कर्मचारी तक शामिल होंगे। उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि चिकित्सा अवकाश को छोड़कर सभी अंचलाधिकारियों (CO) और कर्मियों की उपस्थिति अनिवार्य है, सभी पूर्व स्वीकृत अवकाश निरस्त कर दिए गए हैं। बैठक में लंबित दाखिल-खारिज, परिमार्जन और ‘अभियान बसेरा-2’ की ग्रामवार समीक्षा की जाएगी।
विजय सिन्हा का संदेश: अब दफ्तरों के चक्कर नहीं काटेंगे किसान
उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, “हमारा लक्ष्य है कि जमीन से जुड़े कामों के लिए किसी को दफ्तरों की खाक न छाननी पड़े। पूरा सिस्टम ऑनलाइन है और जिन्हें जानकारी नहीं है, उनके लिए हर अंचल में Common Service Centre (CSC) खोल दिए गए हैं।” उन्होंने यह भी अपील की कि अगर किसी ने पहले आवेदन दिया है, तो उसकी रिसीविंग जरूर साथ लाएं ताकि उसे प्राथमिकता दी जा सके।
